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एमपी इलेक्शन: सर्वे की कोख से निकली लिस्ट

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  Kamal Nath is going out of way to prove he is not anti-Hindu MP Assembly Election Update: 14 October 2023 NK SINGH कमलनाथ के प्लान के मुताबिक काँग्रेस की लिस्ट इस दफा सर्वे-नाथ ने बनाई है। प्रदेश के नेताओं में आम तौर पर सहमति थी कि लिस्ट इस बार सर्वे के आधार पर बनेगी। पर क्या यह महज संयोग है कि यह लिस्ट राहुल गांधी के गेम-प्लान के मुताबिक भी है? वे अपनी पार्टी के क्षत्रपों के कार्टेल को ध्वस्त करना चाहते हैं, जो 10-15 एमएलए के बूते पर प्रदेश की पॉलिटिक्स चलाते हैं। सर्वे की कोख से निकली लिस्ट कमोबेश जीत की संभावना के आधार पर बनी है। एनपी प्रजापति जैसे अपवादों को छोड़कर कोई सप्राइज़ नहीं। बीजेपी की लिस्ट देखते हुए, काँग्रेस इस बार फूँक-फूक कर कदम रख रही थी। भाजपा उम्मीदवारों की पांचों लिस्ट 2018 के मुकाबले काफी बेहतर थी। नाम दिल्ली ने तय किए, प्रदेश के किसी भी नेता के प्रभाव से परे। चयन का आधार गुटबाजी नहीं, जीत की संभावना रही। इसलिए, दोनों तरफ के उम्मीदवारों का लाइन-अप देखकर लगता है, मुकाबला कांटे है। टिकट न मिलने से निराश नेताओं की बगावत का दौर शुरू हो गया है। यह हर चुनाव में होता...

Scores of newly built prisons are lying vacant

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NK SINGH You’ve got to give credit where it’s due. When jails in Madhya Pradesh were getting too overcrowded, the state Government decided sensibly to build more jails to accommodate the prisoners. The next logical step would have been to shift some prisoners to the new jails.  But wait a minute-you’re asking for too much now. You can’t expect governments to sensibly all the time. So that’s where it stands. As many as 67 new prisons, constructed between 1983 and 1988 at a cost of Rs 40 crore, still remain unoccupied. Meanwhile, the state’s jails are bursting at the seams-against their capacity of 18,000 prisoners, they now accommodate 24,500 inmates.  In some jails, like the one at Jagadalpur in Bastar district, the number of prisoners is almost three times its capacity. And what’s the reason for the overcrowding? Shortage of prisons, according to jail officials. The real reason is that the Government has neither the funds to furnish the new prison build...

पुरानी जेलें ठसाठस भरी, पर नई जेलें खाली पड़ी

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Old prison buildings overcrowded, new buildings remain unoccupied NK SINGH अच्छे काम का श्रेय दिया ही जाना चाहिए. जब मध्य प्रदेश की जेलें ठसाठस भरने लगी तो राज्य सरकार ने समझदारी दिखाते हुए नई जेले बनाने का फैसला किया. इसके बाद अगला कदम यह होना चाहिए था कि कुछ कैदियों को नई जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाता। लेकिन सरकार से हर बार समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। और यही हुआ भी। 40 करोड़ रू. की लागत से बनाई गई 67 नई जेलें अभी तक खाली पड़ी हैं. दूसरी तरफ राज्य की जेलों में कैदी ठुंसे हुए हैं. 18,000 कैदियों की क्षमता वाले कारावासों में 24,500 कैदी रखे गए हैं. आदिवासी जिले बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर की जेल में तो क्षमता से लगभग तिगुने कैदी हैं। इसकी वजह? जेल अधिकारियों के मुताबिक जेलो की कमी! लेकिन असली वजह यह है कि सरकार के पास न तो जेलों को रहने लायक बनाने का पैसा है और न ही उनकी रखवाली के लिए पर्याप्त कर्मचारी। नतीजतन 1983 से 1988 के बीच बनी इन इमारतों में से दो-तिहाई का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। नई जेलों का निर्माण 1983 में उस समय शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने तहसील ...

Dainik Bhaskar faces Governor's ire

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NK SINGH There are various ways to bring the press to heel. Madhya Pradesh Governor M.S. Qureshi made the state Government stop giving its advertisements last month to the Bhaskar group, the largest-selling newspaper chain in the state.  There is no formal order to that effect, but payments totalling Rs.8 lakh for the advertisements published in the group's nine newspapers have also been withheld. Their crime? They carried two news items that did not show the Governor and one of his advisers A.K. Pandya in a good light.   The Government action also includes stopping advertisements to Bhaskar ' s English daily National Mail , which had not even carried the reports. Says Alim Bazmi, convenor of the Madhya Pradesh unit of the Indian Journalists Union: "It is probably the first time in the state that the Government has totally stopped advertisements to a newspaper."  Ironically enough, Dainik Bhaskar, which has rapidly grown during the last decade, u...

Govt needs to own up to its mistakes

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NK SINGH The swanky bicycle stand, made of eye-catching green and grey plastic, reminds me of the neighbourhood puncture repair- wallah of our childhood. He would not only repair bicycles but also give it on hire to those who did not possess one. Within no time his fleet expanded from two to 20 and thereafter he opened his own bicycle shop. The  Madhya  Pradesh Government also decided to give bicycles on hire. Last year it spent Rs three crore of taxpayers’ money on importing 350 state of the art bicycles from Germany and erecting 92 smart docking yards at prominent locations across  Bhopal . Besides, it spent a few crores on laying a  brand new  track exclusively for bikers. Each smart bicycle cost about Rs 70,000 – equivalent to one year’s average income of citizens. The public bike...

घोषणा वीर मुख्यमंत्री के लुभावने तेवर

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Diggy makes 110 announcement in two months आधार पुख्ता करने के लिए दिग्विजय सिंह की रिकाॅर्ड घोषणाएं NK SINGH मध्य प्रदेश  के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तेजी के आगे बेचारा कार्ल लुइस भी पानी भरता नजर आए। अभी उन्हें काम संभाले दो महीने ही हुए और उनहोंने 110 घोषणाएं कर डाली हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर दिया है। इस तेजी की प्रशंसा भी हो रही है और आलोचना भी। हाल में हुए सतना विधानसभा उनचुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार भाजपा के हाथों हार गया तो पूर्व मुख्यमंत्री सुदंरलाल पटवा ने कहा, ‘‘सिर्फ आकर्षक घोषणाएं करके वे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते।‘‘ लेकिन क्या यह सब मात्र लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेसी चुनाव घोषणापत्र के 199 वादे पूरे कर चुके हैं। वे कहते हैं, ‘‘ये घोषणाएं हमारे चुनावी वादे के अंग हैं और मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये घोषणाएं की हैं।" बिजली की दर बढ़ाकर राज्य सरकार आमदनी के उस नुकसान की भरपाई कर सकती है जो सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने से होगी। उनकी एक बड़ी उपलब्धि नर्मदा के विस्थापितों को बसाने के लिए बनी समिति में शा...

अक्ल गई घास चरने

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मुख्यमंत्री से उद्घाटन के इंतजार में तैयार पुल बंद NK SINGH झांसी घाट में नर्मदा नदी पर 1.70 करोड़ रू. की लागत से बना पुल लोगों के रोष का सबब बन गया है। पिछले मार्च में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बना यह पुल इटारसी और जबलपुर के बीच 320 किमी लंबे रास्ते पर है, जिसका शिलान्यास 1976 में हुआ और निर्माण कार्य 1986 में शुरू  हुआ। यह अभी भी यातायात के लिए औपचारिक रूप से खुलना है। वजहः मुख्यमंत्री सुन्दरलाल पटवा अभी इसका उद्घाटन करने का वक्त नहीं निकाल पाए है। पर लोग इंतजार नहीं कर सके। ट्रक, बस, कार - जो भी इससे जा सकते थे - जाने लगे। पूर्व इंका सांसद अजय मुशरान ने तो इसका उद्घाटन ही कर डाला। जैसा कि वे कहते हैं, ‘‘तैयार पुल को बंद रखना हास्यास्पद ही है।" इससे सत्तारूढ़ पार्टी इतनी परेशान हो गई कि उसने जिला प्रशासन  को पुल पर यातायात प्रतिबंधित करने का हुक्म दे दिया। और जब लोग नहीं माने तो पुलिस तैनात कर दी गई। इस खबर के लिखे जाते समय पुल को जोड़ने वाली सड़क काट दी गई थी। भाजपा विधायक अंचल सोनकर कहते हैं, ‘‘मुख्यमंत्री ने पुल का उद्घाटन करने का वादा किया है। और ...

कोयला नहीं, एनएच की सड़कें ख़राब: शिवराज

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सत्तारोहण के सातवें साल के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत नरेन्द्र कुमार सिंह  तीन साल पूर्व शिवराज सिंह की अगुआई में भाजपा मप्र में सत्ता में लौंटी थी, तो वह उनके जीवन का शायद सबसे चमत्कारी पल था। कांग्रेस का मानना था कि दागदार मंत्रियों के बोझ तले भाजपा बुरी तरह हारेगी। पर शिवराज न सिर्फ सत्ता में आए, बल्कि उमा भारती की पार्टी को धूल चटाकर साबित कर दिया कि वे कद्दावर नेताओं में शुमार हो चुके हैं। आज वे मुख्यमंत्री के रूप में छह वर्ष पूरे कर रहे हैं। यदि उन्हें संतोष है, तो इसलिए कि चुनौती देने वाला कोई नहीं है। सत्तारोहण के सातवें साल पर उनसे बातचीत के चुनिंदा अंश:  1. अपने छह साल के कार्यकाल को जब आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? • काफी कुछ किया, पर फिर भी करने को काफी कुछ बाकी है। 2. क्या किया और क्या बाकी है? • मध्यप्रदेश जैसे राज्य के लिए यह गौरव की बात है कि हम 10 प्रतिशत की ग्रोथ रेट तक पहुंच पाए। हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट नौ प्रतिशत है। देश की ग्रोथ रेट तीन प्रतिशत है। मतलब लगभग तीन गुना। हमने तय किया था कि खेती को फायदे का ध...

MP Govt will kill Bhopal Lake by regularising illegal colonies in catchment zone

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NK SINGH MP Government has just passed the death sentence on Bhopal's Upper Lake. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has instructed officers to regularise all illegal colonies in the State. There are about 350 illegal colonies in Bhopal alone, quite a few in the Upper Lake's catchment area. Do we care? Do the vote-hungry politicians care?  I have my full sympathy with the bureaucracy which wants to work according to rules and environmental law.  The latest farmaan from mai-baap sarkar reminds me of the period eight years ago, when Bhopal fought tooth and nail to protect its environment.  I was editing HT's Bhopal edition then, and we had reported: Scrapping of Bhopal master plan NK SINGH The proposed development plan for the city of Bhopal has been finally shown its rightful place --- the dustbin. Bowing before powerful public opinion, the Madhya Pradesh Government has decided to scrap the plan for all practical purposes. B hopal developmen...

Why Congress is BJP’s best friend in MP

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NK SINGH Finally, the BJP regime’s radical endeavour curtailing MLAs’ rights to ask questions and move no-confidence motion against government in MP vidhan sabha could last less than a week. The speaker of state assembly has practically rescinded the amended rules that had become effective only on March 15. The amendment banned legislators from raising enquiries about communal riots, sensitive incidents, confidential matters and any question that might encourage secessionism. It also curtailed effectively their right to move no confidence motion against government. The opposition had described the amendments to rules of assembly procedure as an abortive “attempt to stifle democracy”. Speaker Sitasharan Sharma announced this week that he was sending back the controversial amendments for reconsideration to assembly’s rules and ethics committee. Interestingly, Sharma himself heads the committee that had earlier recommended curtailment in legislators’ rights. The vidhan ...

MP has 147 ministers outside ministry

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NK SINGH  Rajendra Namdeo was a small time politician in the temple town of Maihar, Madhya Pradesh, until a few months ago. Then talent spotters of BJP discovered this uncut diamond in the run up to Maihar assembly by-election.  They promptly set about luring him to their side with trappings of power – in this case, a cosy government position with the title of minister of state. Namdeo allowed himself to be roped in. At the time of writing, Namdeo is on the run after Bhopal police registered a molestation case against him on a complaint filed by an acid attack victim.  BJP dropped him like hot potato, promptly suspending him from primary membership. So did the Madhya Pradesh Government. It removed him from the post of vice-chairman of a Board that it has constituted to promote the art of tailoring.  Thus ended Namdeo’s 18 day tenure as a VIP with Minister of State rank – a notch above chief secretary, the most senior civil servant in the state,...

Officers turn vigilantes in MP

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NK SINGH • An elderly pilgrim to Ujjain is beaten up, publicly humiliated and forced to clean his faeces with his own hands after he is found relieving himself on the ghats of Kshipra river. The Ujjain municipal corporation employees upload the video on social media as part of their “public shaming” campaign for making the town open defecation free. As they film his humiliation, they chuckle, asking the old man to show his face to the camera. • As part of their “public shaming” exercise, Narsinghgarh municipal employees try to film a teenaged girl when she goes out to answer call of nature. The girl objects and threatens to break their mobiles. Next day a government officer visits her house. The girl later complains to the police that the officer slapped her. • Two villagers in Khargone district are arrested after they question the Collector’s claim that their municipality has been declared ODF. They point out that there are many houses where toilets have not been constr...

Why indusries don't want to come to MP

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NK SINGH One of the endearing images of the Global Investment Summit at Indore in 2014 was the electrifying speech made by the founder of the Jaypee group, Jaiprakash Gaur, at the fag end of the conference attended by 7,000 persons.  The octogenarian doyen of the industry captivated his audience by narrating his fascinating rags to riches story, the mesmerising story of the rise of a lowly irrigation department overseer as head of one of India ’s biggest infrastructure conglomerate. The wily businessman, ranked as the 48 th richest person in India by Forbes in 2010, shared details about his strong bonds with Madhya Pradesh and announced an investment of Rs 35,000 crore in the State. (Jaypee group enjoys excellent rapport with politicians and top bureaucrats of MP and UP.)  The CEO and lesser mortals assembled for the event gave a standing ovation to Gaur. There was a slight problem. Gaur simply did not have any money. He certainly did not have Rs 35...