NK'S POST

Tussle over RERA in MP नरेन्द्र कुमार सिंह देश का पहला रेरा मध्य प्रदेश में बना था. और रेरा के अधिकारों को लेकर सरकार के अन्दर सबसे पहली तकरार भी मध्य प्रदेश में ही चालू हुई है. अफसर गुथ्थम गुथ्था हो रहे हैं और बिल्डरों की बांछे खिली हैं. रेरा अर्थात रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. पिछले साल संसद ने एक क्रन्तिकारी कानून बनाकर बेलगाम मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और रियल इस्टेट एजेंटों की नकेल कसने की कोशिश की. इस कानून का मक्सद था घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करना. साथ ही रेरा के जरिये घरों की कीमत को तथा लेनदेन को पारदर्शी बनाकर काले धन के लिए कुख्यात इस बिज़नेस में अच्छे और साफ़ सुथरे निवेश को बढ़ावा देना. मध्य प्रदेश में रेरा की स्थापना मई २०१७ में हुई. राज्य के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी अंटोनी डेसा इसके पहले अध्यक्ष बनाये गए. बिल्डरों की आनाकानी और मुकदमेबाजी के बावजूद प्रशासन में उनके इकबाल और रुतबे की वजह से शुरुवाती दौर में रेरा की गाडी सरपट दौड़ी. पर लगता है रेरा का अश्वमेध यज्ञ राज्य सरकार के ही एक तबके को रास नहीं आया. उन्होंने इस सरकारी एजेंसी ...

NK SINGH Starting 2018 on a positive note, let us try to identify public servants who made a difference to the quality of governance in MP last year.  The list is by no means exhaustive. More suggestions are welcome.   GAURAV TIWARI Officer with a backbone In March 2016, three BPL card holders of Katni received income tax notices for payment of tax on nearly Rs 25 crore deposited in their bank accounts. Police sat on their complaint. In July Gaurav Tiwari (IPS 2010 batch) took over as SP of Katni. A week later he registered a FIR into what turned out to be a Rs 500 crore hawala racket. Political circles were agog with rumours about involvement of a politician in the scam. On January 7 last year Katni police intercepted and seized a vehicle full of documents packed in 27 gunny bags. Noose was tightening. Two days later Tiwari was transferred, his second in six month. It led to a mass outpouring of support for him, with protest rallies, strikes and dharna....

Light at the end tunnel for home buyers   NK SINGH The project promised to “change the identity” of Bhopal. With 22 floors, Gammon India’s Central Business District in the State capital is the tallest ever high rise of MP. Coming up in downtown Bhopal, the residential-cum-commercial complex is carved out of what once used to be public land. Part of MP Government’s re-densification plan, it was envisaged long before smart city idea came up. Its developers guaranteed “unlimited luxury” and advertised it was not for everyone: “The crème de la crème will be invited to possess it.” Among the people who booked flats are the great and good of the town --- civil servants, doctors, engineers, businessmen. Now 10 years in the making, the project is a towering example of all that is wrong with real estate business in the State. Government allotted land to Gammon in February 2008, a boom period for realty. Under lease conditions, it should have completed by 2013. But slow pro...